ਆਖ਼ਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖਡੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
Punjab News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NSA ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ?
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਲੀ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 101(4) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 4 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ -ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 19 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
