DAP ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾਪੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ FIR, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈਐਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2,323 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਐਨਪੀਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Raised the issue of black marketing of DAP in Punjab in parliament today. Brought to the attention of the house that even though 2,323 raids were conducted to check black marketing of the fertiliser not a single FIR was registered against the culprits. Also asked the government… pic.twitter.com/vwe2cRJ7Ha
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 8, 2025
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,323 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੀਏਪੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੀਏਪੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।






















