ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹੀ ਖਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।