ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, 94 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ! ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab News: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ "ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼" ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Punjab News: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ "ਡੀਫ੍ਰੀਜ਼" ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ "ਫ੍ਰੀਜ਼" 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਪੱਟੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ "ਇਸਪਾਤ ਨਗਰੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਇਸਨੂੰ ਡੀਫ੍ਰੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1929 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1932 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2010 ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। "ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
