ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ‘ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ – ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ…। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਹਰੀ ਝੰਡੀ’ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਕਲੀਅਰਿੰਗ’ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਓਐਸਡੀ ਤੇ ਪੀਏ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2017 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਕਲੀਅਰ’ ਕਰਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈ ਸੀ।