SYL Debate: ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SYL ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ
Punjab Open Debate Updates; ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
Punjab Open Debate Updates; ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (assets) ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24.3.1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ
ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਤੀ 16.11.1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31.12.1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।)
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75% ਪਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ = 4.22 MAF : :
ਹਰਿਆਣਾ = 3.50 MAF
ਰਾਜਸਥਾਨ = 8.60 MAF
ਦਿੱਲੀ = = 0.2 MAF
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ = 0.65 MAF
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “SYL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ" ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
Before You Go
‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ’: CM ਮਾਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
