ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

Punjab News : ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ  4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।