ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ, 'ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੂ'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ," ਜਸਟਿਸ? -ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ!"

Justice ? - you get justice in the next world , in this world you have the Laws ! The more laws the less justice

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) January 13, 2021

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਕਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।