ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ..

image source twitter

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਈ-ਐਫਆਰਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 60 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।