Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 'ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ', ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Budget: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।' ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਵਿੱਚ 9% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ 8.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ GSDP ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 14% ਵਧਿਆ ਹੈ।' ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 'ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।' 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁਧ' ਮੁਹਿੰਮ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2136 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 3,816 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 758 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 916 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
