India-US Tariff War: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਖ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀ, ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਇਲਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 6 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
India-US Tariff War: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ (ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ) ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਲਿੰਚ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 2.2% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 12% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 150%, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ 165% ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 120% ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਫਾਰਮਾ ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀ, ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਾਇਲਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 6 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਟ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਤੋਂ 60% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
