ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀਵੀ) ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀਸੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Held VC meeting with Heads of all Departments & issued instructions to expedite the process of issuing NOCs & appointing Nodal Officers to fulfill the dream of Hon'ble CM @BhagwantMann ji to solarize all Govt Buildings in the State.
— Aman Arora (@AroraAmanSunam) January 6, 2023
PEDA all set to achieve the goal soon pic.twitter.com/IJI7amHLr2
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
