ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ! ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਅਨਾ, ਕਿਹਾ- "ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ"
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ" ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ (Sukhinder Singh Randhawa) ਨੇ ਅੱਜ (10 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ" ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ (10 ਫਰਵਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੂ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ?
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।






















