ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਏਜੀ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੇਐਸ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ 1981 ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ,ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। .

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਰਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ; ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।