ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ 2004’ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼, ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ, ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਰ੍ਹਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।