ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

Bathinda News: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 25/02/2019 ਨੂੰ ਐਫਆਰਆਈ ਨੰ 0038 ਧਾਰਾ 283,188 ਅਧੀਨ 6 ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਮਲੂਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਤੇ 100 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22/02/2019 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਆਈ ਨੰ 0013 ਧਾਰਾ 342, 353, 186, 506, 148, 149 ਤਹਿਤ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਵਚਰਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਜੱਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਵਤੇਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ,ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। 

ਉਧਰ, ਪਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।