Punjab News: ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮਰਪਿਤ-ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਸਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।