Punjab News: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ, ਦੱਸੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Bhagwant Mann must explain where his government has spent more than Rs. 30,000 crore it borrowed as a loan in the first 3 quarters of the current fiscal. After all, public money can not be squandered away simply on the whims and fancies of the…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) December 26, 2022
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
