Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਨਰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ!
Punjab Government: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
Punjab News: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
