ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਨੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
