ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
1. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿੱਚ SKM ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।"
5. ਤੂੜੀ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
