ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ , ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

VK Janjua

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਐਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 

ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ 

ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ , ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ  

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।