Water Crisis: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ?
Water Crisis in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ...
Water Crisis in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਓਵਰ ਐਕਪਲਾਇਟਿਡ' ਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ 2025 ਅਧੀਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 1,186.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, "ਜਲ ਸੰਚਯ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ" ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 417.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, 337.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, 338.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਤ, 85.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 7.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (JSK) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 712 ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
