ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ-ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ -ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab News: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਘਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 33 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ 2 ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
