Water Row: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ...
Punjab-Haryana Water Row: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
