ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ? ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ
Punjab Health Report: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਅਕਸਰ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58.7 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਘੱਟ ਖੂਨ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਤਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 58.7 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 51.7 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 58.7 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ (ਅੰਡਰਵੇਟ) ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
