ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ (ਏਪੀਪੀਸੀਸੀ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 3.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 508883.00 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 4.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 9.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
