Sacrilege Case: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
Sacrilege Case: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
