ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ, ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ-2) ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਥਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ