ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DR ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ), ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7th Pay Commission Latest News: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ), ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DR ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ' ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ' ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 21% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।