ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਖਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ