Supreme Court on Crackers Ban: ਬੈਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।

crackers

Diwali Crackers Ban:  ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 100% ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ) 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।