ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ