ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਮਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
1. 16 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
2. ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਉਗਲਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
