ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

farmers_crops

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਟ੍ਰਪਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।