ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹੁਣ ਕਮਲ ਹਸਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਕੰਗਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇ ਐਪ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਵਰਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ