WhatsApp ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਦਰ', ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Whatsapp

New Social Media Rules: ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ।

 

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਆਫ਼ੈਂਸਿਵ ਮੈਸੇਜ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰਿਜਨੇਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

 

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ-ਕਵਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੰਖਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਨਾਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਤੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਟਵਿਟਰ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੋਸਟ’ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।