Home Minister : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Amit Shah ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
Home Minister : ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਰਾਜਾਂ, ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਪੰਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, 22 ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲਗਭਗ 270 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ 158 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਹੁਣ 533 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੱਲ 160 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 356 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 175 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 8 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 167 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
