Britain Tik Tok Ban: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

Britain Tik Tok Ban: ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Britain Tik Tok Ban: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਡਾਉਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਟਿਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?

ਡਾਉਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।