'ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ' ਦੇ ਰੋਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ..?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੀ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ: ਨਕਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ: ਨਕਵੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਮੱਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ: ਨਕਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਮੱਕਾ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 680 ਕਰੋੜ, 2014 ਵਿੱਚ 577 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿੱਚ 529 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।