US Visa: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 250 ਡਾਲਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹20,800) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹20,800) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ “ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ "One Big Beautiful Bill" ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ-ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
ਮੈਕਸੀਕੋ
ਚੀਨ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ $442 (₹36,800) ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 3.1% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ $169 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ $181 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
America250 ਸਮਾਰੋਹ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 250 ਸਾਲ)
ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ
FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ
ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਬ ਰਿਜ਼ੀ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ Altour ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਤੇ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ETA (Electronic Travel Authorization) ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $13 (₹1,000) ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ" ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
