ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 435 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 365 ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 65 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਹੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।