New Labour Codes: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ

ਚਾਰ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤੀ) ਕੋਡ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਰ ਲੇਬਰ (ਕਿਰਤੀ) ਕੋਡ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਜਿਜ਼ (ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ) ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ।


ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨੇਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।


ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।’’ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨੇਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਭੱਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਵੇਤਨ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵੇਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਘੱਟ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿੱਥੇ 300 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ।