Budget 2022: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਐਮਐਸ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਐਮਐਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।