SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ?

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

SAARC

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ SVES ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।