ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...

( Image Source : Freepik )

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।