ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

'ਪਕੋਕਾ 'ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ

Written By : ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | Updated at : 16 Feb 2018 04:18 PM (IST)

1/8

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ', ਪਕੋਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤੇ ਧਾਰਾ 107/51 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਦਰੇਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

2/8

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

3/8

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।

4/8

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਫਰਬਰੀ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 283 ਤੇ 341, 188, 149 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

5/8

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

6/8

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

7/8

ਇਸ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

8/8

ਬਰਨਾਲਾ: 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।