ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਦਰਅਸਲ, ਜਾਰਜ ਆਰਵੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਵੇਲੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੋਬਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।