ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Punjab News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ GST ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
