iPhone 16 ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਫਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Apple-Indonesia Issue: 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
Apple-Indonesia Issue: 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਫੋਨ ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਸਥਾਨਕ ਸਮਗਰੀ ਦਰ (TKDN)" ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ $100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੇਨ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 16 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਗਸ ਗੁਮੀਵਾਨ ਕਾਰਟਾਸਮਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 16 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ $ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿੱਕਟੌਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ GoTo ਨਾਲ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।